बिहार में सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा परिवर्तन आने वाला है। छुट्टी के लिए 16 अगस्त से ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य होगा। सैलरी भी ऑनलाइन अटेंडेंस के आधार पर ही दी जाएगी। इस नए प्रणाली का उद्देश्य है कि गैरहाजिर कर्मचारियों पर कार्रवाई की जा सके।
इस बारे में सामान्य प्रशासन के प्रधान सचिव बी. राजेंद्र ने सभी जिलाधिकारियों, पुलिस मुख्यालय और विभागों के प्रमुखों को आदेश जारी किया है। इसमें बताया गया है कि अब से कर्मचारियों की हाजिरी ऑनलाइन रखी जाएगी। सभी कर्मचारियों के रिकॉर्ड ऑनलाइन देखे जा सकेंगे।
सरकारी नौकरियों के लिए HRMS सिस्टम।
बिहार के सामान्य प्रशासन के मुख्य सचिव बी. राजेंद्र ने सभी सरकारी विभागों को सारे कर्मचारियों के डेटा को HRMS पोर्टल पर अपलोड करने के लिए आदेश दिया है। 16 अगस्त 2024 से कर्मचारियों को छुट्टी के लिए HRMS पोर्टल पर ही आवेदन करना होगा। सबसे पहले सक्षम अधिकारी ऑनलाइन आवेदन स्वीकृत करेंगे, और 1 सितंबर 2024 से HRMS पोर्टल पर स्वीकृत छुट्टी के आधार पर कर्मचारियों को सैलरी दी जाएगी।
योजना के दूसरे चरण की शुरुआत
उपस्थिति और छुट्टी दोनों का प्रबंधन एक ही पोर्टल पर होगा। दरअसल, बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी ने पिछले साल मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (HRMS) योजना के दूसरे चरण की शुरुआत की थी।
इसके तहत पांच मॉड्यूल लॉन्च किए गए थे, जिसमें लीव मैनेजमेंट मॉड्यूल सबसे अहम है। इसका उद्देश्य राज्य के सभी नियमित कर्मचारियों की छुट्टियां स्वीकृत करना है, लेकिन इसका इस्तेमाल अभी बहुत कम हो रहा है।
साहब के चक्कर में छुट्टी के लिए समय नहीं निकाल सकेंगे।
इस नए प्रणाली से उम्मीद है कि सरकारी कामकाज में पारदर्शिता और कार्यक्षमता में सुधार आएगा। इसके साथ ही कर्मचारियों को भी लाभ होगा क्योंकि अब उन्हें छुट्टी के लिए दफ्तर में ज्यादा समय बिताने की आवश्यकता नहीं होगी।
