Bihar Dakhil Kharij News: बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने दक्षिण खारिज के लिए अलटीमेट जारी किया है, जिससे कर्मचारियों को मुश्किलें आ सकती हैं। अब कर्मचारियों को ज़मीन विवाद सुलझाना मुश्किल हो सकता है। बिहार सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब बिहार में जमीन के दाखिल खारिज से जुड़ी समस्या को सुलझाने के लिए आप नीतीश कुमार ने कर्मचारियों और अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया है। इससे उन्हें लापरवाही बरतने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
बिहार में दाखिल खारिज के मामले पर कौनसा निर्णय लिया गया है?
बिहार में दाखिल खारिज के संबंध में मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने किस निर्णय को लिया है, इसके बारे में यदि आप सोच रहे हैं तो आपको जानकरी देना चाहिए कि बिहार सरकार ने अल्टीमेट जारी किया है। अगले 10 दिनों के लिए वृत्तियों का सुधार करने का आदेश दिया गया है और यदि अधिकारी इस अवधि में काम नहीं करते हैं, तो कार्रवाई की जाएगी।
क्या बिहार में अब हर हफ्ते जमीन के दाखिले और खारिज की समीक्षा होगी?
बिहार में एक नई खबर है कि अब हर हफ्ते जमीन दाखिल खारिज की समीक्षा की जाएगी, जिसके लिए आदेश आया है। इसके अलावा, राजस्व संबंधित मामलों का हफ्तावार समीक्षा होगा और जिला स्तर पर टीम एवं आंचल का निरीक्षण भी किया जाएगा। अगर निरीक्षण में कोई अनियमितता मिलती है तो कार्रवाई की जाएगी और भूमि सुधार उपाधिकारियों की कार्यक्षमता की भी समीक्षा होगी। इसके अलावा, पटना के डीएम ने अंचला अधिकारियों को 90 दिन से अधिक का समय दिया है।
नीतीश कुमार ने बिहार के भूमि दाखिल खारिज करने का फैसला किया है?
नीलितेश कुमार बिहार में भूमि विवादों को सुलझाने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं और उन्होंने भविष्य के मामलों में अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया है। सरकार ने अधिकारियों को लंबित भूमि मामलों को संबोधित करने और निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर आवेदन जमा करने का निर्देश दिया है। जिला मजिस्ट्रेट को मामलों की समीक्षा करने और समय पर प्रसंस्करण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है, यदि समय सीमा का पालन नहीं किया जाता है तो संभावित अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है।
