Unique Land Parcel Identification Number: अपने गांव में या आसपास जमीन के लिए होते विवादों को आपने देखा होगा। लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा क्योंकि सरकार ने इसका परमानेंट सॉल्यूशन निकाल लिया है। आप आदमियों की तरह जमीनों को भी बनेगा आधार कार्ड, इसका नाम होगा भू आधार।
इस भू -आधार कार्ड में आपके जमीन का पूरा विवरण डिजिटल रूप से संरक्षित रखा जाएगा जैसे जमीन की लंबाई चौड़ाई, जमीन का नक्शा, जिओ टैगिंग, जमीन को खरीदने बेचने का पूरा रिकॉर्ड, जमीन का मालिकाना हक जैसी विशेष जानकारियां इस भू – आधार में डिजिटल रूप से दर्ज होगी।
भू – आधार पूरे देश के लिए होगा लागू
भू आधार के बारे में एक जानकारी बताना चाहूंगा कि इसे 31 दिसंबर 2023 तक देश के सभी प्रदेशों में लागू कर दिया गया था, लेकिन जुलाई 2024 में बजट के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीता रमन ने बजट पेश करने के दौरान भू – आधार के ,संबंधित सारे कार्यों के लिए राज्य सरकारों पर जिम्मेदारी डाली है।
आखिर क्या है यह भू आधार?
भू- आधार हर जमीन के लिए 14 अंकों का अल्फान्यूमैरिक – यूनिक आईडी है। जैसे हमारा आधार कार्ड होता है, उसी तरह जमीन का भी भू- आधार कार्ड बनाया जाएगा। जो जमीन का यूनिक कार्ड होगा, जिसे Unique Land Parcel Identification Number भी कहा जाता है। यह कार्ड अंतरराष्ट्रीय मानकों के हिसाब से बनाया जाएगा।
आखिर भू आधार से होने वाले लाभ
- जमीन संबंधित विवाद हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे।
- खरीदने और बेचने में आसानी होगी।
- सेटेलाइट के माध्यम से जमीन की जियो टैगिंग होगी।
- जमीन का आकार लट्टीट्यूड एंड लोंगिट्यूड में निर्धारित किया जाएगा।
- जमीन के वर्तमान मलिक का पता चलेगा।
- जमीन का डिजिटल रिकॉर्ड बनाया जाएगा।
- कोर्ट में जमीन संबंधी लंबे समय चल रहे विवाद खत्म होंगे।
कैसे बनवाए भू आधार
भू आधार बनवाने के लिए आपको कहीं जाने की या ऑनलाइन आवेदन करने की जरूरत नहीं है। इसके लिए राज्य सरकार के कर्मचारी हर गांव में, हर शहर और कस्बे में कैंप लगाएंगे। फिर वही लोग आपकी जमीन का मापन करने के साथ जियो टैगिंग और आपका डाटा कलेक्ट करेंगे। जिसको भू आधार में डिजिटली समाहित किया जाएगा।
किसका बनेगा भू आधार
जिस भी व्यक्ति के पास गांव या शहर में जमीन का कोई छोटा सा टुकड़ा भी होगा, उसका भी भू- आधार बनाया जाएगा। चाहे वह गांव की कृषि योग्य जमीन हो या फिर घर बनाने के लिए शहर में लिया गया प्लॉट। सभी का भू- आधार बनाकर मुफ्त में उपलब्ध कराया जाएगा।
