Bihar Land Measurement: बिहार राज्य में जमीन की मापी की प्रक्रिया को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के लिए सरकार की ओर से ऑनलाइन पोर्टल के जरिए आवेदन प्रक्रिया को जल्द ही शुरू की जाएगी। जिसका नाम सरकार की ओर से ए मापी नाम दिए जा सकते हैं। जिसके माध्यम से आवेदन प्रक्रिया में बहुत सारे बदलाव करने की तैयारी चल रही है। यदि आप भी जमीन माफी से संबंधित जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। तो लिए इस लेख के माध्यम से जमीन माफी को लेकर विस्तार से समझते हैं।
नई व्यवस्था के अंतर्गत जमीन की मापी
खबर द्वारा यह जानकारी निकाल कर सामने आई है की अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जमीन माफी को लेकर आने वाले समय में आवेदन को कर्मचारी का चक्कर नहीं काटनी पड़ेगी। अब असल अधिकारी के द्वारा आगामी समय को देखते हुए संपूर्ण कार्य को सीधे अमीन के पास मापी के लिए भेज दी जाएगी। जिसके माध्यम से कर्मचारियों की भूमिका पूरे तरीके से समाप्त देखने को मिलेगी।
इस कारण से आवेदक के निष्पादन मैं किसी प्रकार की देरी या फिर समस्या देखने को नहीं मिलेगी। क्योंकि जानकारी अनुसार या खबर लोगों तक पहुंचाई गई है। कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा फिलहाल यह प्रस्ताव अंतिम रूप में जुड़ने की कार्य को शुरू की गई है। इस माध्यम से जमीन माफी को लेकर आवेदक को निष्पादन में किसी प्रकार की समस्या भी नहीं देखने को मिलेगी।
जटिल प्रक्रिया के कारण 10 दिन की जगह लग रहा एक महीना
जैसा कि हमने उपयुक्त चर्चा किया कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के लिए जमीन माफी के जरिए लोगों तक यह सूचना पहुंचाई गई है। कि अब वह आसानी से अपनी जमीन की मापी की मापी वेबसाइट के माध्यम से कर सकते हैं। इतना ही नहीं आवेदन करने वाले व्यक्ति अब अधिकतम 10 दिन के अंदर अपनी जमीन की माफी आसानी से कर सकते हैं।
पहले ऐसा देखा जाता था कि ऐसे कर्मचारी जो जमीन मापी के बारे में जानकारी प्रस्तुत करना चाहते हैं। खबर अनुसार यह जानकारी पहले कर्मचारियों के पास भेजी जा रही थी। वहां पर जमीन संबंधित आपसे सभी प्रकार की कागजात एवं जमीन से संबंधित जानकारी को दर्ज करने के लिए कही जाती थी।
उसके बाद जमीन माफी के लिए अमीन के पास आवेदक को भेज दिया जाता था। लेकिन नया नियम अनुसार अब आपका सिर्फ 10 दिन के अंदर जमीन माफी सरकार की ओर से कर्मचारियों के द्वारा कराई जाएगी।
लटकाकर रखते हैं मामला
ऐसा देखा जा रहा है, कि कर्मचारियों का स्तर पर आवेदनों को निपटाने के लिए काफी ज्यादा समय देखने को मिल रही है। पहले ऐसा देखा जाता था कि आपका फॉर्म को सबमिट करने के बाद आपको आराम से घर भेज दिया जाता एवं जमीन वापस संबंधित जानकारी आपको काफी देर से सुना जाती थी। लेकिन नए नियम अनुसार अब आपको किसी प्रकार की समस्या को देखने को नहीं मिले। क्योंकि सरकार की ओर से जल्द ही इस नियम को लागू करने की कार्य को प्रगति पर रखी गई है।
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