Today Bihar Land News: वर्तमान समय में बिहार में भूमि विवाद को लेकर लगातार लोगों के बीच मारपीट देखने को मिलती है। जिससे ज्यादा सरकार की ओर से एक से बढ़कर एक साथ कानून बनाए गए हैं। जिसके तहत अब लोगों को जमीन निबटारा के लिए कई नियम एवं शर्तें को फॉलो करने की आवश्यकता है। इतना ही नहीं कर्मचारियों के द्वारा भी भूमि कार्य को लेकर लोगों के बीच सही एवं सटीक इनफॉरमेशन नहीं बताई जाती है। जिसके कारण लोगों को जमीन से संबंधित निबटारा के लिए बहुत सारी समस्या देखने को मिलती है।
मुख्य सचिव के द्वारा यह पत्र डीसीएलआर के स्तर पर भूमि विवाद अधिनियम के तहत न्यायालय के द्वारा संचालित किया गया है। कि कामकाजों को सही ढंग से नहीं किया जा रहा है। इन्हीं परेशानी को लोगों के बीच देखते हुए डीसीएलआर के द्वारा यह साफ-साफ जानकारी निकाल कर सामने आई कि अब एक सप्ताह के अंदर न्यायालय में बैठक होगा।
भूमि सुधार उप समाहर्ता द्वारा लोगों के बीच पहुंचाई गई जानकारी
हाल फिलहाल में सरकार की ओर से सभी भूमि सुधार उप समाहर्ता के लिए सप्ताह में चार दिन न्यायिक कारक का निर्देश जारी किया गया। जिसके तहत अब जवाब दे ही मंडलीय आयुक्त एवं जिला अधिकारियों को देनी पड़ेगी। क्योंकि राजस्व एवं भूमि सुधारक सचिव दीपक कुमार सिंह अधिकारी के द्वारा यह जानकारी सामने आई है, कि भूमि विवाद को लेकर जल्द ही निबटारे की गारंटी करें। भूमि विवाद से संबंधित जानकारी को जल्दी समीक्षा की गई है। यदि पिछला आंकड़ा देखी जाए तो सिर्फ 54.65 प्रतिशत मामलों का ही निबटारा हो पाया है।
समीक्षा में क्या बताया गया?
समीक्षा के द्वारा यह जानकारी भूमि विवाद को लेकर लोगों के बीच पहुंचाई गई है कि 2009 के अनुसार डीसीएलआर के द्वारा न्यायालय में भूमि विवाद को लेकर सुनवाई की जाती थी। इस अधिनियम में करीबन राज्य में 11628 मामले दायर किए गए हैं। जिसमें मात्रा 3585 मामले को ही निबटारा गया है। बाकी 8043 मामले को अभी भी लंबित है। यदि 3 महीने में लंबित मामलों की संख्या देखी जाए तो 3373 बताई गई है।
हाल फिलहाल में यह जानकारी निकलकर सामने आई है। कि अब न्यायालय में बैठक के दौरान जल्द ही लोगों का मामला निबटारा किया जाएगा। साथी इसको 90 दिनों के अंदर की जाएगी।
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