Bihar Jamin Jamabandi: वर्तमान समय में जमीन रजिस्ट्री को लेकर सरकार की ओर से नए नियम लागू किए जाते हैं। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जमीन रजिस्ट्री को लेकर लोगों के बीच या जानकारी प्रस्तुत करी जा रही है कि नए नियम अनुसार लोगों को जमाबंदी कानून के साथ पालन करने पड़ेंगे।
ऐसा बताया जा रहा है कि पूर्वी की तरह जमीन रजिस्ट्री की कार्य को जिला निबंधन कार्यालय द्वारा शुरू कर दी गई है। अब लोगों के बीच जमीन रजिस्ट्री को लेकर काफी ज्यादा कार्यालय में भीड़ देखने को मिल रही है।
सुप्रीम कोर्ट वाला जमाबंदी को लेकर लोगों के बीच यह आदेश जारी किया जा रहा है कि 24 सितंबर तक जमाबंदी कानून लागू नहीं होंगे। ऐसा बताया जाता है कि जिसके नाम से जमाबंदी नहीं है। वह भी अपने पूर्व संपत्ति को आसानी से बेच सकते हैं।
फिर से जमाबंदी को लेकर रोक लगा दी गई
जिलानी मंत्र कार्यालय की ओर से पूर्ण तरीके से जमीन रजिस्ट्री के कार्य को शुरू कर दी गई है। जिसके चलते लोग के भी जमीन रजिस्ट्री भारी मात्रा में देखने को मिल रही है। किसी भी जमाबंदी को लेकर रोक लगा दी गई है। यह जानकारी प्रस्तुत की जा रही है कि 24 सितंबर तक जमाबंदी किसी भी तरीके से लागू नहीं की जा सकते हैं।
76 करोड़ 74 लाख राजस्व वसूली का लक्ष्य
जमाबंदी को लेकर नए नियम लागू होते ही रजिस्ट्री की संख्या में फिर से कट ऑफ मजा आ रही है। ऐसा बताया जा रहा है कि वित्तीय वर्ष 2023 से लेकर 2024 के बीच 76 करोड़ 74 लाख राजस्व वसूली का लक्ष्य बनाया गया था।
सरकार की जानकारी सुनने को मिल रही है कि जमाबंदी कानून को लागू किया गया है। इससे जमीन रजिस्ट्री में गड़बड़ी की संभावना रुकेगी। दूसरे की जमीन की रजिस्ट्री कोई व्यक्ति आसानी से नहीं खा सकते हैं।
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