प्रैक्टिकल के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री ने हाल ही में क्या कहा है। और उन्होंने क्या जानकारी दी है DA के फैसले पर कौन सी खुशखबरी आने वाली है। इसलिए आर्टिकल का अंतर जरूर देखें। कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने हाल ही में सरकारी कर्मचारियों के लिए 7वां वेतन आयोग लागू करने के लिए और एक बयान जारी किया है।
15 जून को, उन्होंने बेंगलुरु टाउन हॉल में कर्नाटक राज्य सरकार कर्मचारी संघ द्वारा आयोजित एक समारोह में हिस्सा लिया। शिवकुमार ने बेंगलुरु शहर, रामनगर और बेंगलुरु ग्रामीण जिलों के राज्य सरकार के कर्मचारियों के बच्चों को पुरस्कार वितरित करने के लिए आयोजित कार्यक्रम में भाषण दिया।
क्या ‘ऐलान’ किया है
कांग्रेस सरकार और मुख्यमंत्री सिद्धारमैया इस सवाल का जवाब देने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हालांकि, सरकार बार-बार इस संबंध में कर्मचारियों से कई वादे करती है। ऐसे माहौल में उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने बड़ा ‘ऐलान’ किया है.
डीके शिवकुमार क्या कहा
तो आईए जानते हैं शिव कुमार ने क्या कहा है। जैसे कि हम सभी जान रहे हैं। हम इस आर्टिकल के माध्यम से सारी जानकारी देंगे। तो उन्होंने क्या कहा है यह भी बताएंगे। डीके शिवकुमार ने यह कहा कि वे सरकारी कर्मचारियों की समस्याओं को समझते हैं।
मंत्री भी सरकारी कर्मचारी हैं और सभी मांगों को चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। वे सरकार 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। कर्नाटक में 5 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारी और लाखों सेवानिवृत्त कर्मचारी अब राज्य सरकार की ओर देख रहे हैं।
सुधाकर राव के नेतृत्व वाले राज्य सातवें वेतन आयोग की रिपोर्ट कब लागू होगी?
लाखों सरकारी कर्मचारी जल्दी से इस सवाल का जवाब जानने के इंतजार में हैं। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के नेतृत्व में कर्नाटक सरकार की पहली कैबिनेट बैठक हो चुकी है, लेकिन सरकारी कर्मियों को कोई खुशखबरी नहीं मिली।
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