DA Hike Today: 15 जुलाई से पहले बढ़ेंगे, केंद्रीय कर्मचारियों के अन्य भत्तों में भी 25% तक वृद्धि पक्का..!

DA Hike Today: इस वर्ष, केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में वृद्धि हुई है और इसके परिणामस्वरूप, सभी की चेहरों पर खुशी और आराम की स्पर्श दिखाई दे रही है। के अनुसार, महंगाई भत्ता की वृद्धि के बाद, अब तक 50% तक पहुंच गए हैं। सरकारी और केंद्रीय कर्मचारियों के अन्य भत्तों में भी 25% तक की वृद्धि हुई है।

हालांकि, लेकिन फिर भी सभी जानना चाहते हैं कि क्या केंद्र सरकार बेसिक वेतन के साथ डीए को जोड़ेगी? विभिन्न सवाल हैं जिनके उत्तर सरकारी कर्मचारियों को देने होते हैं। इस लेख में, हम डीए हाइक से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे। सरकारी कर्मचारियों के लिए यह पोस्ट महत्वपूर्ण है और आपको इसे ध्यान से पढ़ना चाहिए।

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बेसिक सैलरी के साथ DA मर्ज

जैसा की आप सभी जानते हैं मार्च के पहले हफ्ते में सरकारी कर्मचारियों के लिए और पेंशनधारिकों को डी ए आर को 4% से बढ़कर 50% तक करने का ऐलान कर दिया गया था। हम आपको बता दें कि मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार बेसिक सैलरी के साथ महंगाई भत्ता को मर्ज कर सकती है। इसका मुख्य कारण यह बताया जा रहा है कि पिछले साल 4% की बढ़ोतरी होने पर यह 50% की सीमा तक पहुंच गया था। लेकिन केंद्र सरकार के द्वारा अभी तक कोई भी घोषणा नहीं की गई है। 

DA बढ़ने से अन्य महंगाई भत्ता में भी बढ़ोतरी 

जब केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 2024 को अपने सभी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को 50% तक बढ़ाया, तो कर्मचारियों के बच्चों की शिक्षा और छात्रावास सब्सिडी पर कई सवाल उठे। उन सवालों को ध्यान में रखते हुए, विभाग ने 25 अप्रैल 2024 को एक विज्ञापन जारी किया जिसमें महंगाई भत्ते के नियमों को स्पष्ट किया गया। 

विभाग ने सुनिश्चित किया कि सरकारी कर्मचारियों के बच्चों को शिक्षा और छात्रावास सब्सिडी का लाभ बढ़ाया जाएगा।‌‌ जबकि अन्य भत्तों में भी 25% तक की वृद्धि होगी। इस प्रकार, 50% डीए में इज़ाफ़ा होने पर अन्य भत्तों में भी स्वतः 25% की वृद्धि होगी।

सरकारी कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि।

विभाग ने जारी नोटिफिकेशन में साफ कहा है कि बच्चों के शिक्षा भत्ते और हॉस्टल सब्सिडी में बढ़ोतरी होगी. केंद्र सरकार के कर्मचारियों को अब रु. बच्चों के शिक्षा भत्ते के रूप में 2812.5 प्रति माह। इसके अतिरिक्त, सरकारी कर्मचारियों क विकलांग बच्चों के लिए शिक्षा भत्ता दोगुना कर रु. 5625 प्रति माह. जो महिला कर्मचारी विकलांग हैं, उन्हें अपने बच्चों की देखभाल के लिए विशेष भत्ता भी मिलेगा, जिसे बढ़ाकर रु3750 किया गया है.

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