Bihar Road Projects: बिहार में लगभग 50 हजार करोड़ की सड़क परियोजनाओं पर मुश्किलें आ गई हैं। वन विभाग की एक महत्वपूर्ण शर्त सरकार के लिए चिंता का कारण बन गई है। सड़कों में वन भूमि के उपयोग के बदले गैर वन भूमि देने की शर्त नेताओं को परेशान कर रही है। इस शर्त से राजमार्ग निर्माण में रुकावट आ गई है।
केंद्र सरकार के वन मंत्रालय
वास्तव में, बिहार में केंद्र सरकार के नए नियम के कारण सड़कों के निर्माण में समस्या उठ रही है। पुराने नियम के अनुसार, सड़क निर्माण में पेड़ों काटने के बजाय दोगुने पेड़ लगाने के लिए सरकार को वन विभाग को पैसे देने पड़ते थे, लेकिन पिछले साल केंद्र सरकार के वन मंत्रालय ने इसमें एक नई शर्त जोड़ दी।
वन का विकास किया जा सके
पेड़ लगाने के पैसे और नकद राशि के साथ-साथ, सड़कों के निर्माण में उसी मात्रा की वन भूमि का इस्तेमाल करने की व्यवस्था भी की गई है। जो भी जमीन उपयोग होगा, उसे सरकार को वन निभाग को प्रदान करना होगा ताकि वन का विकास किया जा सके। इस शर्त को लेकर बिहार सरकार ने पहले ही विवाद दर्ज किया था और सहमति प्राप्त नहीं की गई थी।
50 हजार करोड़ की सड़क परियोजनाओं पर ब्रेक लग सकता है।
बिहार सरकार ने कहा था कि इस नियम का पालन करने से सड़कों का निर्माण रुक सकता है, लेकिन परियोजनाओं को पहले अपलोड किया गया है उन पर यह नियम लागू नहीं होगा। वन विभाग इस नियम को सभी परियोजनाओं पर लागू करना चाहता है, इससे करीब 50 हजार करोड़ की सड़क परियोजनाओं पर ब्रेक लग सकता है।
