Contract Employees Regularzisation: संविदा कर्मचारियों को लेकर चुनाव के दौरान कई सारे वादे सरकार की ओर से की गई थी। जिसके बारे में हाल ही में नई खबर बताई जा रही है देखा जा रहा है कि संविदा कर्मचारी नियमितीकरण सहित कई अन्य मांग को लेकर डटे हुए हैं। जबकि इसी बीच अधिकारी रूप से सरकार द्वारा आवेदन निवेदन को लेकर कोर्ट में चक्कर लगाए जा रहे हैं। जबकि कर्मचारियों को लेकर बड़ी खबर सुनाई जा रही है कि हाई कोर्ट आदेश अनुसार नियमितीकरण का वादा तेज हो चुका है।
देखा जा रहा है कि 15000 से अधिक संविदा तैनात है। जबकि मीडिया रिपोर्ट के खबर के अनुसार 10 साल नियमित सेवा उपलब्धता का हिस्सा बना हुआ है तो आईए जानते हैं कि अब ऐसे में लोगों को किस प्रकार से प्रभाव इस स्कीम कहता है देखने को मिलेंगे आईए जानते हैं।
हाई कोर्ट द्वारा कर्मचारियों को लेकर खुशखबरी का लहर
मीडिया रिपोर्ट की खबर के मुताबिक ऐसा बताया जा रहा है कि हाई कोर्ट की ओर से याचिकाओं की सुनवाई के बाद नियमावली को लेकर मुहर लगाई गई है। जबकि इसको लेकर लंबे समय से बातें किए थे जिसे भरपूर की जाने की योजना बनाई जा रही है। जबकि इसी बीच 15000 से अधिक कर्मचारियों की उम्मीद पर परवान चढ़ने लगे हैं। जबकि इसी बीच देखा जा रहा है कि कितने रिक्तियां हैं हरता क्या है आयु क्या है इसको भी लेकर हाई कोर्ट की ओर से आदेश जारी किए गए हैं।
ताकि आसानी से सभी कर्मचारियों को एक-एक करके एक से बढ़कर एक सुविधा प्रदान हो पाए। क्योंकि देखा जाता है कि हाई कोर्ट की ओर से इस विवादों को लेकर रोक लगाया गया है। कि 7 साल से अधिक नियमित कारण संबंधित कार्य लटके हुए हैं। जिसको लेकर कर्मचारियों के बीच काफी ज्यादा परेशानी देखने को मिलरही है।
