हाल ही में यह खबर निकलकर आ रही है कि केंद्र सरकार ने शुक्रवार को कर्मचारी पेंशन योजना 1995 में बदलाव किए हैं। जिसके बाद लोगों के बीच खुशखबरी का माहौल देखने को मिल रही है। बताया जाता है कि अब 6 महीने से कम कंट्रीब्यूट करने के साथ सदस्य को पैसा की निकासी देने की सहूलिया देखने को मिलेंगे। एप्स के लाखों कर्मचारियों को इसका लाभ देखने को मिलेंगे जो की एक बहुत बड़ी खुशखबरी है।
सदस्य को पेंशन को लेकर 10 साल में सेवाओं को छोड़ देने की खबर बताई जा रही है कि इनमें 6 महीने के अंदर इस योजना को छोड़ने की संख्या काफी ज्यादा देखने को मिले हैं। जबकि नई खबर के मुताबिक और लोगों को इस स्कीम के तहत काफी ज्यादा बेनिफिट देखने को मिलेंगे।
पुराने नियम क्या थे
बताया जाता है कि पेट्रोल बेनिफिट का कैलकुलेशन सेवाओं की अवधि एवं वेतन के आधार पर उसकी संपूर्ण कार्य को किया जाता था। जबकि नई खबर के मुताबिक इनमें ऐसे सदस्यों को लाभ देखने को मिला है। जो निकासी के लिए अपने पैसे को 6 महीना से अधिक इस योजना में छोड़ दिए हैं। जबकि उनके द्वारा किसी प्रकार की निकासी नहीं की गई है। ऐसे कर्मचारियों को भरपूर मात्रा में इस योजना के तहत फायदा देखने को मिल रही है
7 लाख क्लेम हुए खारिज
बताई जा रहा है कि पुराने नियम के अनुसार कविताएं खारिज कर दिया गया है। जबकि देखा गया है कि 6 महीने से काम की सेवाओं के बिना बाहर हो रहे थे। जबकि सरकार द्वारा नहीं नोटिफिकेशन के मुताबिक 2023 से लेकर 2024 के बीच सेवाएं 6 महीने से कम होने के कारण बेनिफिट के लगभग 7 लाख रुपए को खारिज नहीं की गई है।
जबकि ईपीएफओ के सदस्य को 58 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर पाए हैं। ऐसे में वे इस लाभ के हकदार नहीं माने जा रहे हैं। जबकि सरकार की ओर से नई जानकारी प्रस्तुत की जा रही है कि कर्मचारियों को कंपनी की ओर से 8.33% से लेकर 3.67 प्रतिशत हर महीने दी जाएगी। जो कर्मचारी के लिए एक बेहद अच्छी खुशखबरी है।
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It seems that govt.is retaining with them all the sum which was contributed by the EPF for pension purpose and interest accrued thereon, gas been given to the retired employees against that but whole amount is not refundable. Incase the bank have the same amount and whole amount including interest accrued thereon,provides to the customers. It is very cumbersome to mention that bank never provides pension whereas EPF states to contribute the amount @8.33% for pension but gives only minimum monthly pension of rs.1000/- which is inadequate for livelihood.pls think deeply how the pensioner may pass their time from this acute amount. Incase of MP and MLA,the pension is giving more than rs.1 lakh which is unjustified.pls we want justify from this govt.and hon’ble SC.