अब सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से निवेशक ₹5,00,000 तक का दावा कर सकते हैं। पोर्टल पर यह उल्लेख किया गया है कि दावे ₹5,00,000 तक के लिए आवेदन करें, जबकि ₹5,00,000 से अधिक की राशि के लिए आवेदन की तारीखों की घोषणा बाद में की जाएगी। इन दावों पर कार्रवाई 45 वर्किंग दिनों के भीतर की जाएगी।
362.91 करोड़ रुपये वापस
पीटीआई के मुताबिक, बुधवार को गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने संसद को बताया कि 16 जुलाई तक सहारा समूह के 4.2 लाख से अधिक निवेशकों को सीआरसीएस-सहारा रिफंड पोर्टल के जरिए 362.91 करोड़ रुपये वापस मिल चुके हैं।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश
29 मार्च 2023 को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इस पोर्टल की स्थापना की गई। इसका उद्देश्य वैध निवेशकों को उनकी धनराशि वापस दिलाने में सहायता करना है। मंत्री ने बताया कि 16 जुलाई 2024 तक सहारा समूह की सहकारी समितियों के 4,20,417 निवेशकों को 362.91 करोड़ रुपए की धनराशि जारी की जा चुकी है।
सहारा-सेबी रिफंड खाते
सहारा समूह में एक आवेदन दायर किया गया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने 5000 करोड़ रुपये को “सहारा-सेबी रिफंड खाते” में सहकारी समितियों के केंद्रीय रजिस्ट्रार को हस्तांतरित करने का निर्देश दिया। इससे सहारा समूह में कुल 9.88 करोड़ निवेशकों के 86,673 करोड़ रुपये जमे हैं जिनके वैध जमा राशि का भुगतान और शिकायतों का समाधान होगा। यही कार्रवाई सहकारिता मंत्रालय द्वारा की गई थी।
