Budget 2024: केंद्र सरकार को 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन जल्दबाजी से नहीं करना है। सरकारी सूत्रों ने बताया है कि एनडीटीवी को 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को 2026 से लागू करना होगा, इसलिए भारत सरकार के पास अभी पर्याप्त समय है। 28 फरवरी 2014 को मनमोहन सरकार ने 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस की मंजूरी दी और उसकी सिफारिशें एक जनवरी 2016 से लागू की गई थीं। सूत्रों द्वारा बताया गया है कि इससे एक असंगति हो गई थी जो इस बार सुधारा जाएगा।
आठवें वेतन आयोग
भारतीय रेलवे के प्रमुख कर्मचारी संगठन जैसे आल इंडिया रेलवे मेन्स फेडरेशन और इंडियन रेलवे टेक्निकल सुपरवाइजर्स एसोसिएशन ने वित्त मंत्री और कैबिनेट सचिव से आठवें वेतन आयोग की शुरुआत करने की मांग की है, संसद के बजट सत्र के दौरान।
8 साल से अधिक समय बीत
पिछले सप्ताह में शिवगोपाल मिश्रा ने एनडीटीवी से बातचीत में कहा था कि सातवें वेतन आयोग को लागू होने में 8 साल से अधिक समय बीत चुका है। अब आठवें वेतन आयोग की स्थापना के लिए समय आ गया है। इसके गठन की घोषणा अब कर देनी चाहिए। मैंने कैबिनेट सचिव के साथ आठवें वेतन आयोग की गठन की मांग पर चर्चा की है। कैबिनेट सेक्रेटरी ने उस पर विचार करने का आश्वासन दिया है कि बहुत जल्द ही इस पर निश्चित रूप से ध्यान देंगे।
संगठन द्वारा आयोग के गठन का महत्व दर्शाया जा रहा है।
7वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू की गईं। कर्मचारी संगठनों का मानना है कि पिछले आठ वर्षों में सरकारी कामकाज के तरीकों में महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। भारतीय उद्योग में विस्तार हुआ है, उद्योग में वृद्धि हुई है और उद्योग में भी वृद्धि हो रही है। इस समय में रसेल वेतन आयोग की शीघ्रता से गठन बेहद महत्वपूर्ण हो गया है।
