OPS और 8वें वेतन को लेकर सर्वोच्च न्यायालय का बड़ा फैसला! यहाँ जानें डिटेल्स

करोड़ कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना के बारे में आशा लगाए हुए थे कि वित्तीय बजट में इसकी चर्चा होगी, लेकिन निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट में इस योजना का कोई जिक्र नहीं किया। राज्य मंत्री ने स्पष्ट किया कि वर्तमान में पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है, इसलिए बजट में इस पर कोई वार्तालाप नहीं हुआ।

राज्य मंत्री ने स्पष्ट किया

अपने स्टेटमेंट के आधार पर राज्य मंत्री ने स्पष्ट किया है कि सरकार नई पेंशन योजना को लौटाने का कोई इरादा नहीं रखती है और AIUTC के राष्ट्रीय सचिव और एआईडीईएफ के महासचिव श्री कुमार ने सराहा है कि केंद्रीय बजट शासकीय कर्मचारियों और पेंशनरों की उम्मीदों को पूरा नहीं कर पाया। केंद्रीय बजट में इस विषय पर कोई व्यवस्था नहीं की गई है।

पुरानी पेंशन योजना

पुरानी पेंशन योजना पर सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से फैसला सुनाया है कि पेंशन कोई इनाम या अनुग्रह नहीं है, बल्कि यह हर सरकारी कर्मचारी का मौलिक अधिकार है। सरकार अब इस फैसले का सम्मान करे और नई नियुक्ति पर ध्यान दे।

वृद्ध पेंशन योजना/Changes in NPS

आज के समय में, लगभग पूरे देश के कर्मचारी केंद्र सरकार से पुरानी पेंशन योजना में सुधार की उम्मीद रख रहे हैं और लगातार मांग कर रहे हैं, लेकिन वित्त मंत्री सीतारमण ने बजट में इस बारे में कोई जिक्र नहीं किया था।

50% पेंशन पर ही ध्यान केंद्रित कर रही

जो लोग पुरानी पेंशन योजना के विवाद पर मेहनत कर रहे हैं, उन्हें ध्यान देना चाहिए कि किसी संगठन ने नेशनल पेंशन स्कीम में सुधार का दावा नहीं किया जा रहा। पुराने कर्मचारी सिर्फ पुरानी पेंशन योजना की मांग कर रहे हैं, नेशनल पेंशन स्कीम में किसी भी सुधार की इच्छा नहीं है।

हालांकि, सरकार अब नेशनल पेंशन स्कीम में 50% पेंशन पर ही ध्यान केंद्रित कर रही है और पुरानी पेंशन योजना पर क्या निर्णय लिए जा सकते हैं यह कुछ समय में पता चलेगा और फिर हम इस सूचना को आपके साथ साझा करेंगे।