देश के लगभग 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को बजट में एक बड़ा उपहार मिलने वाला है। कर्मचारियों को 18 महीने का अरियर दिया जाएगा, साथ ही वेतन आयोग की कमिटी के लिए भी खुशखबरी होगी, जिससे पेंशन में 50% वृद्धि होगी।
फ्रीज किए गए महंगाई भत्तों का पैसा जल्दी ही सरकार देने वाली है। कोरोना के कारण सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के जनवरी 2020 से जून 2021 तक डीए का पैसा रोका था, लेकिन इस बार सरकार उनको एक तोहफा देगी।
बजट की घोषणा
वित्त मंत्री के पत्र में कहा गया है कि वे कोरोना महामारी के कारण उत्पन्न वित्तीय कठिनाइयों को पूरी तरह समझते हैं। परिणामस्वरूप, जनवरी 2020 से जून 2021 तक की अवधि के लिए महंगाई भत्ते यानी डीए और डीआर को रोक दिया गया है।
हालाँकि, अब जब हमारा देश कोरोना महामारी के प्रभाव से उभर चुका है, तो हमारे देश की वित्तीय स्थिति में सुधार देखकर खुशी हो रही है। इसलिए, बजट में 18 महीने का बकाया भुगतान करने की घोषणा की गई है। इसके साथ ही, आठवें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन और पुरानी पेंशन की बहाली की घोषणा की गई है।
ऐसा कितना प्राप्त होगा द्वीपीय
केवल केंद्र सरकार नए फैसले के बाद कर्मचारियों को ₹2 लाख तक का भुगतान मिल सकता है। लेवल वन के कर्मचारियों को ₹11,880 से ₹37,554 तक एरियर दिया जा सकता है। इसके साथ ही, लेवल 13 के कर्मचारियों को ₹1,23,800 से ₹2,15,900 तक एरियर देने का विकल्प है। आखिरकार, लेवल 14 के कर्मचारियों को ₹1,44,200 से ₹2,18,200 तक डीए एरियर भुगतान किया जा सकता है।
19 जुलाई को विरोध प्रदर्शन
- OPS को पुरानी पेंशन योजना को पुनर्स्थापित करना।
- कोविड-19 महामारी के दौरान 18 महीने के महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) को जारी करनाे।
- 5% की सीमा को अनुकंपा नियुक्तियों से हटाने का प्रस्ताव।
- सभी खाली पदों को विभागों में भरना।
- संघों और महासंघों (यूनियन) के लोकतांत्रिक कार्य की सुनिश्चिति में शामिल है।
